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तेल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढावा दे रही है सरकार

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नयी दिल्ली 13 अप्रैल (वार्ता) सरकार पश्चिम एशिया संकट के बीच तेल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को यहां अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पश्चिम एशिया की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है और निर्बाध घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश गैस वितरक केन्द्र रविवार को भी खुले रहे है। देश में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 98 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान जारी है और पिछले महीने से अब तक देश भर में 1.28 लाख से अधिक छापे मारे गए हैं और 59,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले होर्मुज जलडमरूमध्य सुरक्षित रूप से पार करने वाले भारतीय ध्वज वाले एलपीजी पोत जग विक्रम के मंगलवार को कांडला पहुंचने की उम्मीद है। इस पर 20 हजार 400 टन एलपीजी गैस लदी है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से खाड़ी क्षेत्र से 2,177 भारतीय नाविक सुरक्षित रूप से स्वदेश लौट आए हैं...
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मतदाताओं की उंगली और आंख की पुतली के आधार पर बायोमेट्रिक पहचान की अपील

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नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (वार्ता) शीर्ष अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से एक याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें मांग की गयी थी कि मतदान के समय मतदान केंद्र पर मतदाताओं की उंगली और आइरिस (आंख की पुतली) के आधार पर बायोमेट्रिक पहचान की जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हालांकि यह साफ कर दिया कि पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिए चल रहे चुनावों में मतदाताओं की उंगली और आइरिस से बायोमेट्रिक पहचान करना मुमकिन नहीं है। लेकिन पीठ ने कहा कि इस मुद्दे की जांच की जा सकती है ताकि भविष्य के चुनावों में इसे लागू किया जा सके। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में कहा, "आने वाले चुनावों के लिए उंगली और आइरिस से बायोमेट्रिक पहचान पर विचार नहीं किया जा सकता। क्या अगले संसदीय या राज्य विधानसभा चुनावों में इस तरीके को अपनाया जाना चाहिए, इसकी जांच की जरूरत है।" जब याचिकाकर्ता वकील ने एक ऐसे प्रावधान का जिक्र किया जिसके तहत चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली बुराइयों, जैसे कि फर्जी मतदाता और किसी और की जगह वोट डालना को खत्म करने के लिए बायोमेट्र...
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मुख्यमंत्री को केडीए के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने के निर्देश

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प्रयागराज, (दिनेश तिवारी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पट्टे के बाद भी 41 साल तक कब्जा न देने पर नाराजगी जताई है। इस माम्नले में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए ) के अधिकारियों की लापरवाही के मामले में मुख्यमंत्री को जांच कराने और दोषियों से हर्जाना वसूलने के निर्देश दिए हैं।          न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने 90 वर्षीय बीएन त्रिपाठी की अपील पर केडीए को जाजमऊ स्थित प्लॉट.56 का कब्जा एक महीने के अंदर वादी को सौंपने का आदेश दिया है। वादी को 1984 में 2222 वर्ग गज का एक भूखंड 999 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किया गया था। वादी सबसे अधिक बोली लगाने वाला था , उसने भुगतान भी कर दिया था। इसके बावजूद केडीए ने कब्जा नहीं सौंपा। ऐसे में उसने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।        केडीए के अधिवक्ता ने दलील दी कि वादी को कब्जा पहले ही दिया जा चुका है। हालांकि, प्राधिकरण इसके पक्ष में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सका। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि वादी ने 1984 में ही पूरी लीज राशि जमा कर दी थी , फिर भी उसे कब्जा पाने के लिए दर.दर भटकना पड़ा। इस लंबी कानू...
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डॉ अम्बेडकर केवल किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित नही थे : न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी

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प्रयागराज, ( दिनेश तिवारी)  डॉ अम्बेडकर केवल किसी एक वर्ग विशेष के हितों तक सीमित थे।  उनका चिंतन व्यापक थाए जिसमें धार्मिकए आर्थिक और सामाजिक सभी पहलुओं का समावेश था।       इलाहाबाद संग्रहालय में डॉ भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर विशेष प्रदर्शनी एवं गोष्ठी का आयोजन के दौरान सोमवार को न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी ने लीगो को संबोधित करते हुए कहा कि  यह धारणा उचित नहीं है कि डॉ अम्बेडकर केवल किसी एक वर्ग विशेष के हितों तक सीमित थे। उन्होंने स्पष्ट किया । उनका चिंतन व्यापक थाए जिसमें धार्मिकए , आर्थिक और सामाजिक सभी पहलुओं का समावेश था।     उन्होंने कहा कि वह धार्मिक कुरीतियों और आर्थिक शोषण के प्रखर विरोधी तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने यह भी बल दिया कि डॉ अम्बेडकर के विचारों का मूल आधार अन्याय के विरुद्ध सशक्त रूप से खड़े होना थाए अतः उनके विराट व्यक्तित्व को किसी संकीर्ण दायरे में नहीं बाँधा जाना चाहिए।     न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि डॉ भीमराव अम्बेडकर का जीवन सामाजिक न्याय समानता और मानवाधिकारों की स्थापना के लिए समर्प...
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नारीशक्ति वंदन अधिनियम लोकतंत्र के इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय - डॉ कृतिका अग्रवाल

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प्रयागराज,( दिनेश तिवारी ) नारी शक्ति केवल एक नारा नहीं , बल्कि नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।        प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ कृतिका अग्रवाल ने सोमवार क भाजपा जिला कार्यालय सिविल लाइंस में पत्रकार वार्ता के दौरान महिला नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने वाला कदम बताया । उन्होंने नारीशक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय है , जो महिलाओं को भागीदार से निर्णयकर्ता बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। यह कानून सामाजिक न्यायए समान अवसर और सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक बनेगा।       उन्होंने कहा कि विकसित भारत.2047 का सपना महिला नेतृत्व के बिना अधूरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं एनडीए सरकार द्वारा लाया गया नारीशक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने इसे महिला नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बनाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।  इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा कविता यादव त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हु...
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आयुष्मान प्रधानमंत्री: जन आरोग्य 'ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन' के लिए आवेदन आमंत्रित

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नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने सोमवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम जेएवाई) के अंतर्गत 'ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन 2026' में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह हैकाथॉन स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान को तेज, सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रतिदिन करीब 50 हजार दावों का निपटान 1900 से अधिक उपचार पैकेजों में किया जा रहा है, जिनमें से लगभग 15-20 प्रतिशत दावे स्वतः निपटाए जाते हैं। एनएचए के अनुसार, दावों की बढ़ती संख्या और जटिलता को देखते हुए एक उन्नत स्वचालित प्रणाली की आवश्यकता है, जिसमें कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित धोखाधड़ी पहचान और डिजिटल दस्तावेज़ीकरण जैसी सुविधाएं शामिल हों। हैकाथॉन का उद्देश्य ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देना है जो मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे के साथ आसानी से एकीकृत हो सकें और मैन्युअल प्रक्रिया को कम कर सकें। देशभर से अब तक 2600 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इच्छुक छात्र, शोधकर्ता, डेवलपर, स्टार्टअप और पेशेवर 13 अप्रैल 202...
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महिला सशक्तिकरण के लिए जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजना बना रही है सरकार: मोदी

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नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सही मायने में सशक्तिकरण के लिए जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए विशेष योजनाएं बना रही है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। श्री मोदी ने गुरुवार को संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित किये जाने से पहले उसकी पृष्ठभूमिका में यहां आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई , उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया है।" उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान सभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारीशक्ति ने असीमित योगदान दिया है और देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं हैं।   प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रगतिशील समाज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से अनेक छोटे बड़े कदमों से महिलाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के जरिये महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में भी एक तिहाई आरक्षण देकर अब देश महिलाओं को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को भी नय...
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