संदेश

Featured Post

रेनो ग्रुप ने की पांच साल में 36 नये मॉडल उतारने की घोषणा

चित्र
नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) वाहन निर्माता रेनो ग्रुप ने अगले पांच साल में 36 नये मॉडल उतारने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को एक नयी रणनीतिक योजना 'फ्यूचरेडी' की घोषणा की जिसके तहत साल 2030 तक 36 नये मॉडल बाजार में पेश करने की योजाना है। इनमें 16 इलेक्ट्रिक वाहन और 14 अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बनाये गये वाहन होंगे। रेनो ग्रुप की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि फ्यूचरेडी के साथ कंपनी मानक यूरोपीय कार निर्माता बनना चाहती है। यह चार स्तंभों - विकास, प्रौद्योगिकी, उत्कृष्ट्ता और विश्वास - पर आधारित होगा। यूरोप के अलावा कंपनी भारत, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर भी फोकस कर रही है जो उसके प्रमुख बाजार हैं। कंपनी ने बताया कि उसका लक्ष्य 2030 तक 55 प्रतिशत वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। वह इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत 40 प्रतिशत कम करेगी और उसका रेंज (एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर तय की जा सकने वाली दूरी) 750 किमी तक बढ़ायेगी। रेंज एक्सटेंडर लगाने पर इसकी रेंज बढ़कर 15 किलोमीटर हो जायेगी।

समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून जरूरी, पर फैसला संसद पर

चित्र
नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पर्सनल कानूनों से सामने आने वाली कानूनी जटिलताएं दूर करने और महिलाओं के हकों को पक्का करने के लिए 'समान नागरिक संहिता' की जरूरत पर बल देते कहा है कि इस बारे में कानून बनाने का फैसला संसद के विवेक पर निर्भर करता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति जे.आर. महादेवन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। याचिका में 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937' के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, जो कथित तौर पर उत्तराधिकार के मामलों में मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव करते हैं। न्यायालय ने पाया किया कि एक बड़े कानूनी ढांचे (जैसे यूसीसी) के बिना महज पर्सनल कानूनों के प्रावधानों को खारिज करने से कानूनी रूप से एक खालीपन पैदा हो सकता है। पीठ ने सवाल किया कि अगर 1937 के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो उत्तराधिकार के लिए कौन सा कानूनी शासन लागू होगा? याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम' इस कमी को ...

डीआरडीओ और नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 'एडीसी-150' के सफल परीक्षण किये

चित्र
नयी दिल्ली 10 मार्च (वार्ता) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और नौसेना ने स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 'एडीसी-150' के संयुक्त रूप से चार सफल 'इन-फ्लाइट रिलीज़' परीक्षण किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि ये परीक्षण 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच गोवा के तट से दूर पी 8 आई विमान से विभिन्न अत्यधिक 'रिलीज़' परिस्थितियों में किए गए। कुल 150 किलोग्राम पेलोड पहुंचाने के लिए स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया यह एयर ड्रॉपेबल कंटेनर समुद्र के गहरे हिस्सों में तट से दूर तैनात नौसैनिक जहाजों तक आपात स्थिति में आवश्यक सामग्री तथा उपकरण, चिकित्सा सहायता आदि तुरंत पहुँचाने के लिए नौसेना की परिचालन लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत बनाता है। नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम इस गतिविधि के लिए नोडल प्रयोगशाला है। एरियल डिलीवरी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, आगरा ने पैराशूट प्रणाली विकसित की है और सैन्य वायु योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र, बेंगलुरु ने उड़ान अनुमति और प्रमाणन प्रदान किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद ने परीक्षणों...

केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को मिलेंगी 50 हजार अत्याधुनिक बुलेटप्रुफ जैकेट

चित्र
नयी दिल्ली 10 मार्च (वार्ता) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को जोखिम भरे अभियानों में रक्षा कवच प्रदान करने वाली कुल 50 हजार और अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ जैकेट मिलने जा रही हैं। बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने वाली रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनी एसएमपीपी ने मंगलवार को बताया कि उसे दस हजार जैकेटों का नया आर्डर मिला है। यह पहले मिले 40 हजार जैकेट के आर्डर के अतिरिक्त है। इनमें से केन्द्रीय बलों को करीब 28,000 जैकेट पहले ही वितरित की जा चुकी हैं जबकि शेष सरकार और आपूर्तिकर्ता के बीच तय समयसीमा के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई जाएँगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अर्धसैनिक बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट का एक बड़ा ऑर्डर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में सुरक्षा उपकरण पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात कर्मियों की सुरक्षा और परिचालन तत्परता बढ़ाई जा सके। यह सुरक्षा उपकरण कड़े बैलिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं और विव...

सरकार ने प्राकृतिक गैस पर लगाया एस्मा, उद्योगों को आपूर्ति में होगी कटौती

चित्र
नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) सरकार ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आयी बाधाओं को देखते हुए देश में रसोई गैस (एलपीजी) का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के अनुसार, घरेलू पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति, एलपीजी उत्पादन, और पाइपलाइन कॉम्प्रेशर फ्यूल तथा अन्य अनिवार्य पाइपलाइन परिचालन जरूरतों को प्राथमिकता सेक्टर-1 में रखा गया है। इन उपभोक्ताओं को पिछले छह महीने की औसत के बराबर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती की जायेगी।   इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि "पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष" के मद्देनजर "वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से" यह आदेश जारी किया गया है।   उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। उन्हें पिछले छह महीने की औसत के 70...

प्रधानमंत्री मोदी ने सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी

चित्र
‎नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के स्थापना दिवस के अवसर पर बल के जवानों को हार्दिक बधाई देते हुए देश के महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा में उनके अनुशासन, समर्पण और अहम भूमिका की जमकर सराहना की है। श्री मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए एक संदेश में देश भर के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआईएसएफ जवानों की प्रतिबद्धता की सराहना की।   प्रधानमंत्री ने लिखा, "केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी जवानों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के लिए पहचाने जाने वाले सीआईएसएफ के जवान देश भर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण भारत की सुरक्षा और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देता है।" सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के तहत भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1969 में महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों और सरकारी बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान...

मुख्यमंत्री योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए निर्देश, त्योहारों को लेकर सतर्क रहने को कहा

चित्र
लखनऊ, 10 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रमों और त्योहारों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि SI भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर निगरानी मजबूत रखी जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जाए। आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि ईद उल फ़ितर और अलविदा की नमाज़ के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही नवरात्रि के मद्देनजर मिर्जापुर, बलरामपुर , सीतापुर और सहारनपुर के अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राम नवमी के अवसर पर मंदिरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों प...