योगी सरकार का दावा, 2017 के बाद मिली केंद्रीय योजनाओं को रफ्तार

लखनऊ, 2 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया है कि 2017 में डबल इंजन सरकार बनने के बाद केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में रफ्तार मिली है। सरकार का दावा है कि 2017 से पहले राजनीतिक कारणों से केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में रोड़े अटकाए जाते थे और मिलते-जुलते नाम रखकर जनता को भ्रमित किया जाता था।

सरकार ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2014 से 2017 तक पूर्ववर्ती सरकार 50 हजार आवास भी नहीं बना पाई थी। केंद्र को लाभार्थियों की सूची भेजने और राज्यांश देने में ढिलाई बरती गई जबकि पिछले नौ सालों में 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सरकार ने कहा कि 2017 से पहले करीब तीन फीसदी किसानों का ही बीमा हो सका था वहीं नौ वर्षों में 79 लाख से अधिक किसानों को 6,283 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन पर दावा किया गया कि मार्च 2017 तक यूपी का ग्रामीण स्वच्छता दायरा महज 35% था और एक भी जिला खुले में शौच से मुक्त घोषित नहीं हो सका था। 2017 के बाद 3.31 करोड़ से अधिक शौचालय बने और यूपी शत प्रतिशत ओडीएफ राज्य घोषित हुआ।
सरकार के मुताबिक पूर्व सरकार में 35-40 प्रतिशत परिवारों ने पहला सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरा नहीं भरवाया। योगी सरकार में 9 वर्षों में 1.86 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। अब होली और दीपावली पर दो सिलेंडर मुफ्त रिफिल किए जा रहे हैं।