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सौ दिवसीय अभियान में साठ दिनों में खोजे गये 2369 नये टीबी मरीज

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गोरखपुर। जिले में चल रहे सौ दिवसीय टीबी रोगी खोजी अभियान के साठ दिनों में अब तक 2369 नये टीबी मरीज खोजे जा चुके हैं। इस बीच, सोमवार से सीएचओ के सहयोग से चलने वाले चालीस दिन के विशेष अभियान की शुरुआत हो गयी। इसके तहत नये टीबी रोगियों को खोजने के साथ-साथ गैर संचारी रोगों के नये मरीजों की भी खोज की जाएगी। इसी कड़ी में सीएमओ डॉ राजेश जा ने पिपरौली ब्लॉक के दो आयुष्मान आरोग्य शिविर का दौरा किया, जहां सीएचओ की मदद से नये टीबी मरीजों और गैर संचारी रोग के मरीजों के लिए स्क्रिनिंग की गयी।   सीएमओ डॉ झा ने बताया कि अभी तक शिविर के आयोजन सिर्फ उच्च जोखिम क्षेत्रों में किये जा रहे थे। इस दौरान करीब ग्यारह हजार एक्स-रे जांच और 9115 सीबीनॉट जांच के जरिये 2369 नये टीबी मरीजों की खोज की गयी है। इन मरीजों को दवा आदि सभी सरकारी प्रावधान वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सोमवार से शुरू हुए अभियान के दौरान जिले में करीब 417 ऐसे शिविरों के आयोजन का लक्ष्य है जिनमें सीएचसी की मदद ली जा रही है। वह टीबी और गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, रक्तचाप आदि के मरीजों को खोज कर नजदीकी अस्पतालों पर संदर्भित ...

बिजली बिल में बढ़ोतरी भाजपा का ‘इलेक्शन सरचार्ज’: अखिलेश

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लखनऊ 1 जून (वार्ता) समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली बिल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए "इलेक्शन सरचार्ज" लगा रही है। श्री यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि जून माह से आने वाले बिजली बिलों को देखकर लोगों के "आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा"। उनका आरोप है कि बिजली बिल में बढ़ोतरी का सीधा संबंध भाजपा के बढ़े हुए "कमीशन" से है और सरकार महंगाई बढ़ाकर आम जनता की जेब काट रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में पहले से ही महंगाई चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही है। आम जनता, किसान और गरीब वर्ग महंगाई की मार से परेशान हैं, जबकि सरकार राहत देने के बजाय नए आर्थिक बोझ थोप रही है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार समय-समय पर डीजल, पेट्रोल, बिजली और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया है। अ...

पीएम स्वनिधि ने किये छह वर्ष पूरे, लाखों के लिए आत्म निर्भरता की शक्ति बनी योजना

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नयी दिल्ली, 01 जून (वार्ता) रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज सहायता दे कर उनके कारोबार के अवसरों को बेहतर बनाने की योजना पीएम स्वनिधि ने छह साल पूरे कर लिये हैं और इस दौरान यह योजना लाखों परिवारों को जीवन-यापन के संघर्ष से आत्म निर्भरता की ओर ले जाने वाली शक्ति सिद्ध हुई है और इसकी उपयोगिता तथा उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने इसे मार्च 20230 तक बढ़ा दिया है।   विश्लेषणों के अनुसार देश की शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को इस योजना के माध्यम से बैंक कर्ज की सुविधा दिलाने वाली इस योजना से ऊंचे ब्याज वाले अनौपचारिक कर्ज पर उनकी निर्भरता दूर हुई है। इस योजना में बिनी किसी गारंटी के कर्ज की सुविधा के अलावा लाभार्थियों को डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संस्थागत और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है। इस योजना का देश भर में तेजी से विस्तार हुआ है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना के छह वर्षों में 75.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को 1.12 करोड से ज़्यादा ऋण दिये गये हैं, जिनकी कुल रकम 17,800 करोड़ रुपय...

उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी की 21 जून को होने वाली परीक्षा को कंप्यूटर आधारित कराने से इनकार किया

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नयी दिल्ली, 01 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने आगामी 21 जून को फिर से होने वाली नीट-यूजी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) प्रारूप में आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को निर्देश देने से सोमवार को इनकार कर दिया और मौजूदा 'पेन-एंड-पेपर' (ऑफलाइन) मोड को ही बरकरार रखने का फैसला किया। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इस संबंध में राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायालय के इस फैसले से नीट-यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा के सीबीटी मोड में कराने की किसी भी संभावना पर फिलहाल विराम लग गया है।   पीठ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट परीक्षा से जुड़े कई निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि वह केवल एक ही मांग पर जोर दे रहे हैं— 21 जून को होने वाली परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाए। वकील ने दलील दी, "आज मैं किसी अन्य मांग पर जोर नहीं दे रहा हूँ। परीक्षा सीबीटी म...

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही उच्चतम न्यायालय को मिले पांच नये न्यायाधीश

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नयी दिल्ली, 01 जून (वार्ता) केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी। उच्चतम न्यायालय में अब न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गयी है, जबकि यहां कुल 38 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। कानून मंत्रालय के तहत न्याय विभाग की ओर से जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिटा सुब्रमणि मोहना और चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को पांच नामों की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें 22 और 27 मई को आयोजित कॉलेजियम की बैठकों के दौरान की गयी थीं। वरिष्ठ अधि...

शिक्षा को कारोबार बनाना सभी बुराइयों का आधार : राहुल गांधी

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नयी दिल्ली, 01 जून (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर उसकी गलतियों के लिये छात्रों से शुल्क वसूली को लूट करार देते हुए कहा है कि जब शिक्षा को सेवा के बजाय कारोबार बना दिया जाता है तो उससे अनेक बुराइयां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। श्री गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा, "सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आएं तो उसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है। डिजिटल स्कैन कॉपी, री-टोटलिंग और री-इवैल्यूएशन के लिए अलग-अलग शुल्क देना पड़ता है। अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच कराने के लिए एक छात्र को हजारों रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।"   उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियों का बोझ छात्रों पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि गलती सीबीएसई करती है और इसकी सज़ा बच्चे को मिलती है और सरकार इससे कमाई करती है।   कांग्रेस नेता ने कहा "जब शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि कारोबार बना दिया जाता है तो गलतियां सुधरने के बजाय व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत बच्चों को अप...

ग्रेटर गीडा के रूप में विकसित होगी धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप

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गोरखपुर, 01 जून (वार्ता) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ग्रेटर गीडा के रूप में विकसित होगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि करीब सात हजार एकड़ में विकसित होने वाली इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में सौ एकड़ से अधिक भूखंडों का आवंटन हो चुका है और अब दूसरे चरण के आवंटन के तहत चार सौ एकड़ से अधिक औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही पहले से आवंटित औद्योगिक भूखंडों पर दो बड़ी इकाइयों के शिलान्यास की भी तैयारी की जा रही है। गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की ओर से धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को 6876 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। यह औद्योगिक क्षेत्र 17 अधिसूचित ग्रामों में विस्तृत है। यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप पूर्वांचल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक वाली होगी। इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के पहले फेज में गीडा द्वारा 800 एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर उसे इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक के अनुसार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के औद्योगिक सेक...

मुख्यमंत्री योगी ने छात्र-शिक्षक-अभिभावकों को किया सम्मानित

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लखनऊ, 1 जून (वार्ता ) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। मेधावियों को चेक, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। समारोह के दौरान सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा और अभिभावकों के चेहरे गर्व से दमक उठे। प्रदेश स्तर पर टॉप-10 स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को एक लाख रुपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल दिए गए। जनपद स्तर पर टॉप-10 में जगह बनाने वाले 1,459 मेधावियों को 21 हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। सीतापुर की कशिश वर्मा (97.83 प्रतिशत) को मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सम्मानित किया। लखनऊ पब्लिक कॉलेज के शिवम अवस्थी, कानपुर की अनन्या गर्ग और श्रेष्ठी सिंह, सीटीएमएस गोमती नगर के वैवस्वत नारायण दुबे ने 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। समारोह का विशेष क्षण शीलिंग हाउस स्कूल, कानपुर के ओजस्वित पसरीचा को 100 प्रतिशत अंक पर सम...

गाय माता है,मां और पुत्र के रिश्ते को किसी आधिकारिक घोषणा की जरुरत नहीं: योगी

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मुरादाबाद 01 जून (वार्ता) गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि गाय हमारी माता है और मां बेटे के रिश्ते को किसी आधिकारिक घोषणा की जरुरत नहीं है। बिजनौर के अफजलगढ़ स्थित आलमपुर गावड़ी में आयोजित एक भव्य समारोह को संबोधित करते हुए योगी ने स्पष्ट किया, " गाय के साथ हमारा जन्म-जन्मांतर का अटूट नाता है। क्या मां और पुत्र के पवित्र संबंध के बीच किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता पड़ती है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि आज का यह समारोह समाज को एक विशेष संदेश देने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार दोपहर बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर जनपद को नई सौगातें दीं। इस अवसर पर उन्होंने पांच विस्थापितों को जमीन के मालिकाना हक से संबंधित अधिकार पत्र भी सौंपे। मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम बिजनौर की पावन धरा को नमन किया। उन्होंने कहा कि नए भारत में यह क्षेत्र हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि यह पां...

उप्र को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में ग्राहक-केंद्रित व्यवसाय की भूमिका रहेगी अहम : डॉ. अग्रवाल

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लखनऊ, 01 जून (वार्ता) प्रसिद्ध प्रबंधन विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय प्रेरक वक्ता एवं मुंबई डब्बावाला मॉडल के लिए चर्चित डॉ. पवन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में ग्राहक-केंद्रित व्यवसायों और मजबूत व्यावसायिक नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लखनऊ के एक होटल में आयोजित बीएनआई नेटकॉन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. अग्रवाल ने कहा कि ग्राहक संतुष्टि किसी भी सफल व्यवसाय की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "ग्राहक संतुष्टि प्रत्येक व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी संगठन की हर गतिविधि ग्राहक-केंद्रित होनी चाहिए और ग्राहक को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करना प्रत्येक कर्मचारी और प्रबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है।" विश्व की प्रमुख बिजनेस नेटवर्किंग एवं रेफरल संस्था बीएनआई (बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल) द्वारा आयोजित नेटकॉन 2026 में 90...

सहारनपुर मंडल की जटिल सामाजिक संरचना भाजपा के लिए चुनौती, योगी पर टिकी चुनावी उम्मीदें

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सहारनपुर, 1 जून (वार्ता) पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर मंडल आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंडल की मिश्रित सामाजिक संरचना और जातीय रूप से बिखरे मतदाता समीकरणों के कारण यहां किसी एक जाति विशेष के प्रभावशाली नेता के लिए व्यापक राजनीतिक आधार तैयार करना आसान नहीं है। ऐसे में भाजपा की चुनावी रणनीति काफी हद तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता पर निर्भर दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल के महीनों में सहारनपुर मंडल में लगातार दौरा करना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोमवार को बिजनौर में कार्यक्रम के बाद उनका सहारनपुर स्थित मां शाकुम्भरी देवी सिद्धपीठ क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित है। हाल ही में क्षेत्र में आई बाढ़ और उससे हुए नुकसान के मद्देनजर यह दौरा प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से अहम माना जा रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व कुलपति डॉ. अशोक कुमार राघव का कहना है कि सहारनपुर मंडल की जनसांख्यिकीय...

आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो, विलंब पर तय हो जवाबदेही : योगी

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लखनऊ, 1 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े कई प्रकरण प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित राजस्व वादों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों की विशेष समीक्षा की जाए और बिना उचित कारण विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय मिले और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए जरूरतमंदों के उपचार, सहायता और समस्याओं के समाधान को प्...