उप्र की 110 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई आधार सेवाएं, ग्रामीणों को अब गांव में मिलेगी सुविधा

लखनऊ, 29 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संबंधी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए छह जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार नामांकन की सेवाएं शुरू कर दी हैं। इस व्यवस्था के तहत अब तक 75 हजार से अधिक लोगों को आधार संबंधी सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

पंचायती राज विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों को डिजिटल नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बलरामपुर की चयनित ग्राम पंचायतों में आधार कार्ड बनवाने तथा उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक विवरण अद्यतन कराने की सुविधा शुरू की गई है।
पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आधार केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में पांच हजार ग्राम पंचायतों को इस योजना में शामिल किया गया है। इससे ग्रामीणों को आधार सेवाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, साथ ही समय और धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने का भी मार्ग प्रशस्त होगा।
योजना के प्रभावी संचालन के लिए पंचायत सहायकों को आधार ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 1,200 से अधिक पंचायत सहायकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि शेष का प्रशिक्षण जारी है। वर्तमान में 179 पंचायत सहायकों की ऑपरेटर आईडी सक्रिय हो चुकी है और 157 आधार मशीनों का सक्रियण पूरा किया जा चुका है।
विभाग के अनुसार ग्राम पंचायतों को भविष्य में बहुउद्देशीय डिजिटल नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी। विभाग का कहना है कि आधार सेवाओं की शुरुआत इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में इसका विस्तार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक किया जाएगा।