डिजिटल पीडीएस से पारदर्शी हुआ राशन वितरण, ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण से व्यवस्था मजबूत

लखनऊ, 22 अगस्त ( वार्ता) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए योगी सरकार की डिजिटल पहल लगातार प्रभावी साबित हो रही है।

अधिकारियों के मुताबिक राशन वितरण व्यवस्था में लाभार्थियों की पहचान से लेकर दुकानों के स्टॉक और खाद्यान्न वितरण तक का रिकॉर्ड डिजिटल किए जाने से निगरानी व्यवस्था मजबूत हुई है। इससे फर्जी लाभार्थियों और वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में भी मदद मिली है।
सरकारी अधिकारी ने बताया कि व्यवस्था के तहत लाभार्थियों की पहचान और उनके हिस्से के राशन का विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है। राशन की दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक और वितरण की जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज रहती है। इससे विभागीय अधिकारियों को वितरण व्यवस्था की निगरानी करने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई करने में सुविधा होती है।
पीडीएस को और मजबूत बनाने के लिए राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 93.5 प्रतिशत राशन कार्डों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इससे राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों के विवरण को अपडेट करने और वास्तविक पात्र लोगों की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।
ई-केवाईसी के माध्यम से लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अधिक विश्वसनीय बनाया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ पात्र परिवारों तक ही पहुंचे। विभाग के अनुसार पीडीएस में 99.99 प्रतिशत आधार फीडिंग और 99.98 प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। आधार आधारित पहचान व्यवस्था से राशन वितरण के दौरान लाभार्थियों की पहचान और अधिक सुदृढ़ हुई है।
डिजिटल रिकॉर्ड, आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी जैसी व्यवस्थाओं के जरिए सरकार राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऑनलाइन निगरानी से राशन दुकानों के स्टॉक और वितरण पर भी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पीडीएस में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को उनके हिस्से का खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। डिजिटल व्यवस्था से वितरण प्रक्रिया पर निगरानी आसान हुई है और अनियमितताओं की गुंजाइश कम करने में मदद मिली है।